Delhi EV नीति: दिल्ली में 20 हजार नौकरियां बनाने का लक्ष्य, चार्जिंग और स्वैपेबल बैटरी स्टेशनों का बिछेगा जाल
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि EV Policy 2.0 का लक्ष्य प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इस नीति में तिपहिया और दोपहिया बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने नीति के मसौदे के अनुसार इस अवधि में 20,000 EV नौकरियों का लक्ष्य रखा है।
पीटीआई, नई दिल्ली दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के अंतर्गत बैटरी संग्रह केंद्रों की स्थापना और शहर भर में स्वैपेबल बैटरी स्टेशनों और चार्जिंग स्टेशनों का एक जाल बिछाया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इस नीति का लक्ष्य प्रदूषण को कम करना है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा।
यह नीति दोपहिया, बस, तिपहिया और मालवाहक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने पर जोर देगी। नीति के मसौदे के अनुसार, दिल्ली सरकार इस अवधि में 20,000 EV नौकरियों का लक्ष्य रखेगी और बैटरी रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए संग्रह केंद्र बना सकती है।
सिरसा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 95 प्रतिशत नई वाहन पंजीकरण इलेक्ट्रिक हों, जिससे शहर में उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, और 2030 तक ईवी के लिए 100 प्रतिशत रिचार्जिंग सुविधा।उन्होंने कहा कि 2030 तक सभी प्रकार के EVs को पूरी तरह से रिचार्जिंग की सुविधा देने का लक्ष्य है।
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