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नोएडा में एक 77 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हाल ही में ₹3.14 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोपों में फंसाकर 16 दिनों तक "डिजिटल गिरफ्तारी" में रखा गया था। हालाँकि, UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) प्रणाली के देशव्यापी डाउन होने से इस घटना का कोई संबंध नहीं है। Video dekhne ke liye visit this link  घटना का परिचय: पीड़ित की पहचान : 77 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी, जो अपनी पत्नी के साथ नोएडा के सेक्टर 75 में रहते हैं। घटना का समय : 26 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक का समय  ठगी करने का तरीका: साइबर अपराधियों ने उन्हें झूठे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में फंसाया और RTGS के माध्यम से ₹3.14 करोड़ की राशि उनके खातों में भेजी। UPI सिस्टम की स्थिति: UPI प्रणाली वर्तमान में सामान्य रूप से काम कर रही है, और इसके डाउन होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। इसलिए, उपरोक्त साइबर धोखाधड़ी की घटना का देशव्यापी UPI सेवा से कोई संबंध नहीं है। ​ साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपाय: संदिग्ध कॉल्स से बचें: यदि कोई सरकारी संस्था से संपर्क कर आपसे धन की मांग कर...

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि EV Policy 2.0 का लक्ष्य प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इस नीति में तिपहिया और दोपहिया बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने नीति के मसौदे के अनुसार इस अवधि में 20,000 EV नौकरियों का लक्ष्य रखा है। पीटीआई, नई दिल्ली दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के अंतर्गत बैटरी संग्रह केंद्रों की स्थापना और शहर भर में स्वैपेबल बैटरी स्टेशनों और चार्जिंग स्टेशनों का एक जाल बिछाया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इस नीति का लक्ष्य प्रदूषण को कम करना है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। यह नीति दोपहिया, बस, तिपहिया और मालवाहक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने पर जोर देगी। नीति के मसौदे के अनुसार, दिल्ली सरकार इस अवधि में 20,000 EV नौकरियों का लक्ष्य रखेगी और बैटरी रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए संग्रह केंद्र बना सकती है। सिरसा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 95 प्रतिशत...

UP News: मुख्यमंत्री योगी ने पनकी पावर हाउस के पास से रिंग रोड तक 7 किमी लंबी सड़क बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इससे रिंग रोड सीधे दादानगर और पनकी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ जाएगा। भविष्य में भौंती-रूमा हाईवे से पनकी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने से यातायात सुगम होगा और भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा।   Highlights 25 से 30 हजार छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां पनकी में हैं, जिससे दादानगर क्षेत्र में 10 लाख लोगों और आसपास के नए मुहल्लों का लाभ मिलेगा। सीएम ने पावर हाउस के पास से सात किमी सड़क बनाने पर सैद्धांतिक सहमति दी मुख्यमंत्री योगी ने विधायक सुरेंद्र मैथानी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी है कि पनकी पावर हाउस के पास नहर पुल से बाईं ओर पटरी से रिंग रोड तक सात किमी की सड़क बनाई जाएगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) जल्द ही शासन को दी जाएगी। इससे दादानगर और रिंग रोड सीधे जुड़ जाएंगे। भौंती-रूमा हाईवे से पनकी रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने के बाद भारी वाहनों के लिए नया बाईपास बनाया जाएगा। लोगों की राह सुगम होगी क्योंकि उन्हें कल्याणपुर, जीटी रोड और एक्सप्र...

राम नवमी 2025 | कानपुर के वरुणा सेतु चौराहे सामने मधुरा ब्रिज पर चारों तरफ से रामनवमी के जुलूस का निकास हुआ। लेकिन इस बीच, कानपुर में शांतिपूर्ण रामनवमी के जुलूस के दौरान लाउडस्पीकर विवाद खड़ा हो गया। लाउडस्पीकर को हटाने का ऑर्डर Highlights रामनवमी से पहले दो जगहो पर तनाव, पुलिस वचार लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस से गया विवाद दोना बांध के दोनों किनारों पर पुलिस की कड़ी निगरानी ,सुरक्षा बल तैनात RajneetiKaAadda   तनाव की स्थिति शनिवार देर रात रामनवमी से पहले कानपुर के बकरमंडी आर्यनगर चौराहे के पास अलग-अलग कारणों से न  सकती थी। आरोप है इस दौरान डीसीपी पश्चिम आरती सिंह ने हिंदू समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बोले जिससे आक्रोश और बढ़ गया और उसके व4850 लोग इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू हो गया। उधर, आर्यनगर चौराहे के बगल में मुस्लिम बहुल इलाके में जुलूस तैयारी के दौरान मारपीट की हिंदू युवक द्वारा जुलूस कर रही एक मुस्लिम समुदाय का युवक सामने आया है। दोनों जगह माहौल तनावपूर्ण हो गया है वही लोग एकत्रित हो रहे हैं, पुलिस मौके पर उपस्थित है, रामनवमी से पहले शनिवार की रात कानपुर की बकरमंडी और आर्यनगर च...

Supreme Court on Waqf Amendment Law: वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि यह कानून मुस्लिमो के साथ कि भेदभाव करता है  और यह 14 व 15 वीं संविधान के तहत समानता की दी गई है अधिकार का उलंघन करता है। दूसरी ओर सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि मुस्लिम महिलाओं के हक की रक्षा ही इस कानून में की गई है और अनुच्छेद 15 सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने देता है। Highlights याचिकाओं में  धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का मामले इससे बावारा सरकार कहती है कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करेगा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अनेक याचिकाओ   माला दीक्षित, नई दिल्ली। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका हुआ, लेकिन फिर संसद के दोनों सदनों से पारित होने के कुछ ही दिनों बाद ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई ,अब तक कुछ याचिकाएं दायर हो चुकी हैं में इसे संविधान का उल्लंघन बत हालांकि सीमित खाका तो है लेकिन अगर किसी कानून की वैधता को परखने के लिए जहां सुप्रीम कोर्ट का दायरा कुछ...

सारांश: वक़्फ़ विधेयक को संसद से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कोशिश करके कहा कि  board एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष Highlights 1.) रिजिजू ने कहा कि सरकार वक़्फ़ विधेयक के जरिए कोई मुस्लिम का अधिकार को प्रभावित नहीं करने का प्रयास नहीं कर रही है। 2.) लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दी, जहाँ 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 विरोध में मतदान किया। 3.) राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक क़ानून बनेगा। 4.) लोकसभा में विधेयक को पारित किया गया था लेकिन इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष ने अपनी  गुस्ताखी दिखाई। 5.) रिजिजू ने कहा कि विपक्षी पार्टियाेन वक़्फ़ विधेयक के माध्यम से मुस्लिम समुदायों में डर फैलाने का प्रयास कर रही हैं। राजनीति का अड्डा, नई दिल्ली: वक़्फ़् (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक़्फ़ (निरसन) विधेयक, 2025 वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 वक़्फ़ संपत्तियों के पहुँच और निगरानी से जुड़ी पुरानी समस्याओं का समाधान क...